केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी
नई दिल्ली, शुक्रवार, 24 जुलाई 2026। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी दी। सूत्रों ने बताया कि संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को मौजूदा कानूनों की तुलना में अधिक कड़ी सजा देने का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार की मध्यरात्रि को एक वीडियो संदेश में कहा था, ‘‘सोमवार को जब संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू होगा, तो प्रश्नपत्र लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक लाया जाएगा और हम उसे जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश करेंगे।’’ यह घोषणा ऐसे समय में की गई, जब कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने, शिक्षा प्रणाली में सुधार और मई में नीट-यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है।
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