आईएएस शिखर अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय से तत्काल राहत नहीं, सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा
जयपुर, गुरुवार, 19 नवम्बर 2026। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शिखर अग्रवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को उनके खिलाफ जांच की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी है। अदालत ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है और अग्रवाल को अंतरिम राहत देने पर फैसला जवाब मिलने तक टाल दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन की पीठ ने यह आदेश दिया। अधिवक्ता टी.एन. शर्मा ने बताया कि अग्रवाल के वकील ने अदालत में दलील दी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत जांच की अनुमति जल्दबाजी में दी गई थी और इसी आधार पर उन्होंने अंतरिम राहत मांगी थी। शर्मा ने बताया कि हालांकि, अदालत ने तत्काल कोई राहत नहीं दी।
धारा 17ए के तहत किसी सरकारी अधिकारी के आधिकारिक कामकाज से जुड़े फैसलों या सिफारिशों में कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना जरूरी है। अग्रवाल ने एसीबी की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की मंजूरी, दोनों को चुनौती दी है। इस मामले में अधिवक्ता टी.एन. शर्मा और पूनम चंद भंडारी ने भी पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन किया है। उनका दावा है कि उन्होंने अग्रवाल और उनके परिवार द्वारा रिसॉर्ट की संपत्तियां खरीदने के संबंध में एसीबी और सीबीआई को 28 तथा 30 अक्टूबर को शिकायतें भेजी थीं। इसके बाद छह नवंबर को ईडी से भी शिकायत की गई थी।
एसीबी ने 30 अक्टूबर को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। आरोप है कि अग्रवाल, उनकी पत्नी एवं भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों ने करीब 6.17 करोड़ रुपये में 40 विला और कॉटेज खरीदे और बाद में इन्हें विक्रेता को ही करीब 1.80 करोड़ रुपये सालाना किराये पर दे दिया। प्रारंभिक जांच के तथ्यों के आधार पर एसीबी ने 18 नवंबर को अग्रवाल, गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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