राज्यसभा से विपक्षी दलों का बहिर्गमन

नई दिल्ली, बुधवार, 02 अगस्त 2023। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मणिपुर में हिंसा और उपद्रव की घटनाओं पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने बुधवार को सदन से वॉकआऊट किया। खड़गे ने शून्यकाल के दौरान मणिपुर हिंसा के मामले को उठाया और कहा कि वहां हिंसा और उपद्रव की घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और बड़े पैमाने पर मकानों को जला दिया गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर जवाब के लिए प्रधानमंत्री को सदन मे बुलाए जाने की मांग की। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नियम 267 के तहत उन्हें 58 नोटिस मिले हैं जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इस मामले में नियम 167 के तहत पहले ही चर्चा कराने की अनुमति दी गई है। चर्चा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
इसके बाद सत्तापक्ष भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के सदस्य अपनी-अपनी सीट से हंगामा करने लगे। सभापति ने कहा कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसका सदुपयोग नहीं किया। सभापति ने कहा कि यहां से प्रधानमंत्री को कोई निर्देश नही जारी किया जा सकता है। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य पार्टियों के सदस्य सदन से वाकआऊट कर गए।
शून्य काल के दौरान ही भाजपा के कैलाश सोनी ने सोने चांदी के विक्रेताओं को लाइसेंसी हथियार जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सोना चांदी के विक्रेताओं को बड़े पैमाने पर चोरी, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उन्हे सुरक्षा प्रदान किया जाना जरुरी है। बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण ओडिशा को विशेष फोकस राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि ओडिशा को बार-बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे राज्य को भारी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से उसे केन्द्र से विकास योजनाओं के लिए अधिक राशि मिल सकेगी।


Similar Post
-
कांग्रेस के निलंबित विधायकों को ओडिशा विधानसभा से ‘निकाला’ गया
भुवनेश्वर, बुधवार, 26 मार्च 2025। कांग्रेस के एक नेता ने बुधवार ...
-
जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई, अलगाववादी नेताओं के आवासों पर छापे
श्रीनगर, बुधवार, 26 मार्च 2025। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधि ...
-
न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली
भुवनेश्वर, बुधवार, 26 मार्च 2025। न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने बुधव ...