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पीड़ित वर्ग को त्वरित न्याय दिलाकर अधिवक्ता राष्ट्र निर्माण में देते हैं अहम योगदान- CM शर्मा

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  • राजस्थान बार काउंसिल ने बजट में 7.50 करोड़ रूपये के प्रावधान के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार

जयपुर, सोमवार, 30 जून 2025। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता हमारी न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग है। उनकी सेवा और समर्पण ने भारतीय न्याय व्यवस्था को नये आयाम प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि समाज के पीड़ित वर्ग को त्वरित न्याय दिलाकर अधिवक्ता राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान बार काउंसिल कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री का राज्य बजट 2024-25 में राजस्थान बार काउंसिल के लिए एक बारीय सहायता के रूप में 7.50 करोड़ रूपये का प्रावधान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान प्रदेश में न्यायपालिका के और अधिक सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न विधिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कानूनी सुधारों को क्रियान्वित करने, विधि शिक्षा और विधिक सहायता जैसे अन्य महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य कर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा योगदान दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अदालतों में चरणबद्ध रूप से सुविधाओं का विस्तार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओे-बेटी पढ़ाओ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से देश और समाज को एक नई दिशा दी है। इन अभियानों के व्यापक और सकारात्मक परिणाम हम सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अधिवक्ता भी समाज को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं को अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री भुवनेश शर्मा सहित वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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