‘आप’ के चार विधायक विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित
नई दिल्ली, शुक्रवार, 09 जनवरी 2026। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही में ‘‘बाधा डालने’’ के आरोप में शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के चार विधायकों को निलंबित कर दिया। गुप्ता ने एक बयान में कहा कि ‘‘सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने और इसकी मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण’’ विपक्षी सदस्य (आप) सोम दत्त, जरनैल सिंह, संजीव झा और कुलदीप कुमार को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित किया जाता है। इससे पहले झा, सिंह और कुमार को कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में शीतकालीन सत्र से तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।
झा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब उन्होंने यह मांग उठायी कि भाजपा के मंत्रियों और विधायकों को विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान से संबंधित एक वीडियो साझा करने वाले अपने सोशल मीडिया पोस्ट हटा देने चाहिए, तब उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। झा ने कहा कि उन्होंने सदन के अध्यक्ष से यह निर्देश देने की मांग की है कि वीडियो का इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
‘आप’ विधायक ने कहा, ‘‘जैसे ही मैंने इसकी मांग की, मुझे बाहर निकाल दिया गया। मेरे सहकर्मी सदन से बहिर्गमन करना चाहते थे लेकिन उन्हें भी मार्शल की मदद से बाहर निकाल दिया गया।’’ आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के कारण सदन की कार्यवाही पहले 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। दोपहर एक बजे बैठक फिर से शुरू हुई ‘आप’ विधायक अध्यक्ष से बहस करते रहे, जिसके बाद सदन को दोपहर के भोजन तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया।
विधानसभा की कार्यवाही दो दिनों तक पूरी तरह बाधित रहने के बाद शुक्रवार को फिर से शुरू हुई। भाजपा ने विपक्ष की नेता आतिशी पर गुरु तेग बहादुर का अपमान करने का आरोप लगाया था जिसके कारण विधानसभा की कार्यवाही बाधित रही थी। इस बीच, सदस्यों ने नियम 280 के तहत अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे उठाए और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शहर में जल आपूर्ति पर एक बयान दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए अनुदान हेतु पूरक मांगें प्रस्तुत कीं, जिन्हें सदन में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत दिल्ली विनियोग विधेयक, 2026 भी सदन द्वारा पारित कर दिया गया।
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