राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों व आमजन को त्वरित राहत के लिए पैकेज जारी– डॉ. किरोड़ी लाल
जयपुर, सोमवार, 17 नवंबर 2025। राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी किया है। बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान की समीक्षा के बाद सरकार ने 43 लाख 39 हजार किसानों को 2,600 करोड़ रुपये के कृषि आदान-अनुदान वितरण का निर्णय लिया है। आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि वर्ष 2025 में हुई बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रदेश के 30 जिलों में 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराब हुई है, जबकि 11 जिलों में फसल नुकसान 33 प्रतिशत से कम आंका गया है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार 24 जिलों के 14,687 गांवों के कुल 43 लाख 39 हजार किसान प्रभावित हुए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ नियमों के तहत राहत राशि वितरित की जाएगी।
डॉ. किरोड़ी ने बताया कि असामान्य बारिश के कारण प्रदेश में सार्वजनिक परिसंपत्तियों को भी गंभीर क्षति पहुँची है। इसके पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए सरकार ने 50,308 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है, जिन पर 1,012 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है। इनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत के 14,212 कार्यों पर 293 करोड़ 13 लाख रुपये तथा पुलिया मरम्मत के 1,161 कार्यों पर 7 करोड़ 20 लाख रुपये का व्यय स्वीकृत किया गया है।
जल संसाधन विभाग के 903 कार्यों के लिए 18 करोड़ 67 लाख रुपये, चिकित्सा विभाग के 700 कार्यों के लिए 13 करोड़ 18 लाख रुपये, पंचायती राज विभाग के 873 कार्यों के लिए 19 करोड़ 39 लाख रुपये, पीएचईडी के 17 कार्यों के लिए 22 लाख 69 हजार रुपये तथा शिक्षा विभाग के 24,531 कार्यों पर 486 करोड़ 94 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के 7,911 कार्यों के लिए 173 करोड़ 03 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं।
बारिश और आपदाओं के कारण हुई 112 जनहानि में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 4 करोड़ 48 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं के नुकसान, घर के सामान, कपड़ों तथा मकानों की मरम्मत हेतु 11 करोड़ 54 लाख रुपये की सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। आपदा राहत मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हर नागरिक के साथ खड़ी है और त्वरित राहत, पारदर्शिता तथा पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
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