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संविदाकर्मियों की पीएफ और ईएसआई राशि जमा कराने के सख्त निर्देश- स्वायत्त शासन राज्य मंत्री

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जयपुर, बुधवार, 18 फरवरी 2026। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबरमल खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा भर्तियां निकाले जाने पर प्राथमिकता के आधार पर संविदाकर्मियों के समायोजन का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में संविदाकर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर पीएफ एवं ईएसआई की राशि जमा कराना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के वेतन से पीएफ एवं ईएसआई की राशि काटी तो जाती थी, किन्तु संबंधित विभागों में जमा नहीं कराई जाती थी। अब इस संबंध में नई व्यवस्था के तहत किसी भी निकाय द्वारा प्रथम माह का बिल बिना रसीद के पास कर भुगतान कर दिया जाएगा तथा द्वितीय माह का बिल आने पर पूर्व माह की पीएफ एवं ईएसआई राशि संबंधित विभाग में जमा कराने का चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं करने पर अगले माह का भुगतान नहीं किया जाएगा।

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक डॉ. शिखा मील बराला द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद चौमूं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत दो कार्मिकों एवं एक संविदाकर्मी के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार द्वारा दोनों स्थायी कार्मिकों को उनके मूल विभाग पशुपालन विभाग में रिलीव कर दिया गया है। मूल विभाग को उन पर आरोपों के संबंध में जानकारी देकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि संविदाकर्मी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। 

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार अक्टूबर 2026 में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।  खर्रा ने नगर परिषद चौमूं में वर्ष 2021-22 से अब तक प्रति वर्ष विभिन्न पदों पर नियुक्त संविदाकर्मियों की संख्या की जानकारी देते हुए कहा कि विभागों में वर्षों से विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार संविदाकर्मियों की सेवाएं ली जाती रही हैं। राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर पात्रतानुसार उन्हें नियमित भी किया जाता रहा है। 

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने बताया कि नगर परिषद चौमूं में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध निष्पादन के लिए निकाय में नियमित कार्मिकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2017 से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संविदा पर कार्मिक नियोजित किये जा रहे हैं। उन्होंने विगत पांच वर्षों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये कार्मिकों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि इन कार्मिकों की नियुक्ति राजस्थान आरटीपीपी एक्ट-2012 एवं नियम-2013 में उल्लेखित नियमों एवं मानवीय संसाधनों के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों/परिपत्रों के अनुसार की गई है। उन्होंने विगत पांच वर्षों में नियुक्त किये गये कार्मिकों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखा।

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